ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
Jwalasamachar Jwalasamachar Jwalasamachar Jwalasamachar
Jwalasamachar Jwalasamachar Jwalasamachar Jwalasamachar
Jwalasamachar Jwalasamachar Jwalasamachar Jwalasamachar.in
* शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांच्याकडून नवीन शासननिर्णयाचे स्वागत *
जिल्हा प्रतिनिधी-शशिम कांबळे
यवतमाळ :- मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 चे कलम 5 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 143 अंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थळपंचनामा व जीओ-टॅग फोटो अनिवार्य करण्याबाबत महसूल विभागाने जारी केलेल्या नवीन शासननिर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.शेतरस्ते, वधवाट, सार्वजनिक मार्ग व अतिक्रमणमुक्तीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
“शेतकऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचला” — पवळे
शेतरस्ते आणि वधवाटीवरील अडथळे दूर करणे, तसेच सर्व रस्ता प्रकरणांची वेगवान अंमलबजावणी हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे पवळे म्हणाले.
> “आदेशाच्या सात दिवसांत स्थळपंचनामा करून जीओ-टॅग फोटोसह अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. शासनाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.”
तसेच पारदर्शकतेवर भर देत त्यांनी स्पष्ट केले :
> “जीओ-टॅग फोटोसह सात दिवसांत स्थळपंचनामा केल्यामुळे अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निर्माण होईल.
प्रलंबित प्रकरणांना गती — ग्रामीण भागासाठी मोठा फायदा या निर्णयामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली रस्ता व वधवाट प्रकरणे वेगाने निकाली निघतील स्थळ तपासणीतील विलंब कमी होईल.जीओ-टॅग पुराव्यांमुळे प्रक्रिया पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त होईल.शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन हालअपेष्टा कमी होतील असे पवळे यांनी नमूद केले.शिव पाणंद चळवळीच्या मागण्यांना मिळाला सरकारी प्रतिसाद गेल्या काही वर्षांपासून शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीने सातत्याने पुढील मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला होता :
शेतरस्त्यांचे सीमांकन,अतिक्रमणमुक्ती,वहीवाट मोकळी करणे,आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आजचा शासननिर्णय हा या सर्व मागण्यांना मिळालेला स्पष्ट व सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचे पवळे यांनी सांगितले.प्रशासनाचे आभार शरद पवळे यांनी महसूल विभाग, जमाबंदी आयुक्त, प्रादेशिक अधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनाचे विशेष आभार मानले.
> “हा निर्णय ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देणारा आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्काचा मजबूत आधार आहे.
अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचे आवाहन
या नव्या शासननिर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास ग्रामीण भागातील रस्ते, सार्वजनिक मार्ग, वधवाटीवरील ताणलेली प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात सुटतील, असा विश्वास पवळे यांनी व्यक्त केला.
