ज्वाला समाचार सच का सामना
Related Articles
नोकरशाही हुकूमशाही कमी होणार
जिल्हा प्रतिनिधी-सुनिल हिंगणकर
चिमूर:-शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे संरक्षण करणारे ३५३ राज्य सरकारने रद्द केले आहे.ही बाब स्वातहार्य आहे या निर्णयाचे प्रहार सेवक विनोद उमरे यांच्या कडून स्वागत करण्यात आले आहे.राज्यातील राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघटनांनी शासनावर दबाव आणून भारतीय दंड विधान फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम अर्थात शासकीय संरक्षण कलम ३५३व ३३२शासकीय कामात अडथळा यात २०१८ साली सुधारणा करुन अदखलपात्र गुन्ह्यांचे कवच देण्यात आले होते.अदखपात्र गुन्ह्यांत गुन्हा सिद्ध झाल्यावर २ वर्षाची शिक्षा असे स्वरुप होते.हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात चालत होते मात्र हे गुन्हा दखलपात्र झाल्यामुळे हे प्रकरण सत्र न्यायालयाय चालवले गेले.दोनऐवची पाच वर्षाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.एवढच नाही तर गुन्हा सिध्द होण्याआधी जेलची हवा खावी लागत होती.
यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी यांना आपले काम केले का व का करीत नाहीत असे विचारायला गेले तरी या संरक्षण कलमाचा गैरफायदा घेऊन अधिकारी, कर्मचारी ३५३व ३३२ प्रमाणे शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून विनाकारण गुन्हे दाखल करीत होते . त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची एक प्रकारे मुस्कटदाबी होत होती .३५३सुधारणा कलम सरकारनेही रद्द केल्यामुळे नोकरशाहीची हुकूमशाही काही प्रमाणात का होईना कमी होणार आहे.यामुळे या निर्णयाचे प्रहार सेवक विनोद उमरे यांनी स्वागत केले आहे.
